अवैध प्लटिङमा एमाले–कांग्रेस–पूर्व माओवादीको ‘मौन गठबन्धन’ ?

२७ रोपनी सार्वजनिक जग्गा कब्जा, रुख कटान, तर स्थानीय सरकार निरीह

भक्तपुर । अदालतले अवैध ठहर गरिसकेको प्लटिङ खुलेआम सञ्चालन भइरहँदा पनि राज्य संयन्त्र मौन बस्नु सामान्य लापरबाही हो कि राजनीतिक संरक्षण ? फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा भक्तपुरमा अवैध प्लटिङ र त्यसमा देखिएको दलगत मिलेमतोले गम्भीर संवैधानिक र नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ।

अवैध प्लटिङ : विकासको नाममा जिल्लामाथि हमला
प्राकृतिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय पहिचान बोकेको भक्तपुर पछिल्ला वर्षहरूमा योजनाबिनाको अवैध प्लटिङले थिलथिलो बनेको छ। विशेषगरी सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाका पहाडी तथा वनक्षेत्रहरूमा जथाभावी प्लटिङ हुँदा बाढी, पहिरो, डुबान र भू–क्षयले हरेक वर्ष धनजनको क्षति बढ्दो छ। तर स्थानीय सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई रोक्न चाहेको देखिँदैन।

काक्राबारी प्लटिङ : अदालतको फैसला पनि बेवास्ता
खोज पत्रकारिताका क्रममा सतहमा आएको सबैभन्दा गम्भीर प्रकरण हो—सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ९ काक्राबारीस्थित ‘काक्राबारी प्लटिङ’। घिसिङ डाँडाको ठूलो भूभागमा फैलिएको यो प्लटिङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य डिल्लीध्वज बराइली संलग्न समूहद्वारा ‘निक भुजिकिक हाउजिङ प्रालि’ मार्फत सञ्चालन भइरहेको आरोप छ।

यस क्रममा

• अवैध रूपमा रुख कटान गरिएको,

• करिब २७ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको,

• वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै प्लटिङ गरिएको

तथ्य अदालतसम्म पुगेको थियो। सम्माननीय जिल्ला अदालत भक्तपुरले उक्त गतिविधिलाई अवैध ठहर गर्दै कारबाहीको फैसला सुनाइसकेको छ। तर अदालतको आदेशपछि पनि प्लटिङ पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।

स्थानीय सरकार : अनुमति छैन भन्छ, रोक्दैन
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यहीँ उठ्छ—
यदि प्लटिङ अवैध हो भने किन रोकिएन ?
यदि अनुमति छैन भने कसरी निर्वाध चलिरह्यो ?

सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ९ को कार्यालयदेखि सिंगो नगरपालिका प्रशासनसम्म यो विषयमा प्रभावकारी कदम चालिएको देखिँदैन। एकातिर ‘अनुमति छैन’ भन्ने, अर्कोतर्फ अवैध गतिविधि आफ्नै आँखाअगाडि चलिरहँदा पनि चुप लागेर बस्ने प्रवृत्तिले काले–काले मिलेर भाले खाने अवस्था प्रष्ट देखिन्छ।

दलहरू किन चुप ? मौनताले शंका झन् गहिरो
अदालतको स्पष्ट फैसला हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष मौन छन्। एमाले, कांग्रेस र पूर्व माओवादी—तीनै प्रमुख दल यस प्रकरणमा एउटै भाषामा बोलेका छन् : मौन।

खोज पत्रकारिताले उठाएको प्रश्न स्पष्ट छ—
के अवैध प्लटिङ अब दलको सीमाभन्दा माथि पुगेर साझा राजनीतिक–आर्थिक स्वार्थ बनेको हो ?
के निर्वाचन खर्च र शक्ति सन्तुलनका लागि भूमाफियालाई संरक्षण दिइँदैछ ?

‘यो चुप्पी अपराधमा सहभागिता हो’
भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता प्रेमध्वज लामाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत कडा चेतावनी दिएका छन्।
उनले भने, “अदालतले अवैध ठहर गरिसकेको काममा पनि राज्य संयन्त्र मौन बस्नु भनेको अपराधमा सहभागी हुनु हो। यस्ता व्यक्तिलाई फेरि जिताएर पठाइयो भने भोलि पीडित सिंगो भक्तपुरबासी हुनेछन्।”

उनका अनुसार यो मुद्दा कुनै एक पार्टीविरुद्ध होइन, भक्तपुरको भविष्य बचाउने कि बेच्ने भन्ने सवाल हो।

निर्वाचन : भूमाफियालाई जनताको प्रमाणपत्र दिने कि रोक्ने ?
फागुन २१ को निर्वाचन अब केवल सांसद छान्ने प्रक्रिया होइन। यो अवैध प्लटिङ, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र राजनीतिक संरक्षणविरुद्ध जनताको फैसला सुनाउने घडी हो।

मतदाताको एक मतले या त

भूमाफियालाई वैधानिकता दिनेछ,

या त राजनीतिक दलहरूलाई जवाफदेही बन्न बाध्य पार्नेछ।

अब प्रश्न स्पष्ट छ—
भक्तपुरको भविष्य कसको हातमा सुम्पिने ?