भावी आईजीपीका लागि किन योग्य छन् दानबहादुर कार्की ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले आफ्नो ३३ औं महानिरीक्षक (आईजीपी)को प्रतीक्षा गरिरहँदा सिङ्गो राष्ट्रको ध्यान पुनः एकपटक प्रहरी नेतृत्व चयन प्रक्रियामा केन्द्रित भएको छ ।

वर्तमान आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङको कार्यकाल कात्तिक अन्तिम साता समाप्त हुँदै गर्दा भावी नेतृत्वका लागि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी, राजन अधिकारी र सिद्धिबिक्रम शाह मुख्य प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।

आइजीपी नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक उत्तराधिकार मात्र नभएर संस्थाको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र विधिको शासनप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धताको लिटमस परीक्षण पनि रहेकाले योग्य र इमान्दार व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ ।

विगतका राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसले निम्त्याएका संस्थागत क्षतिका घाउहरू नजरअन्दाज नगरीकन यसपटकको निर्णय ‘वरीयता, विधि र पद्धति’को जगमा हुनुपर्ने आवाज सुरक्षा क्षेत्रमा बलियो बनेको छ । वरीयतामा अग्रपंक्तिमा रहेका, व्यावसायिक र अब्बल कार्यसम्पादन भएका एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई स्वाभाविक र योग्य उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ ।

सर्वोच्चको त्यो नजीर
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा वरीयताको सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गर्न खोज्दा संस्थाले कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने तितो विगत नेपाल प्रहरीसँग छ । यस सन्दर्भमा २०७३ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की (हाल प्रधानमन्त्री)को नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाई प्रहरीभित्र एउटा ऐतिहासिक नजीरका रूपमा लिने गरिन्छ ।

जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले वरीयता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नेतृत्व चयनको मुख्य आधार हुनुपर्ने किटानी फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलाले प्रहरी जस्तो संवेदनशील संस्थामा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा ‘पिक एण्ड चुज’ गर्ने प्रवृत्तिलाई कडा कानूनी झापड हानेको थियो । योगवश, त्यही फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश आज देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा छिन् । त्यसैले, अहिलेको अन्तरिम सरकार विगतको नजीर र आफ्नै न्यायिक सक्रियताको मर्मविपरीत जान नसक्ने कतिपय सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले पनि ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्ने कुशलता र मातहतलाई परिचालन गर्ने सामर्थ्यलाई आईजीपी नियुक्तिको आधार मानेको छ ।

यी सबै मापदण्डको वस्तुगत परीक्षणले एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई आईजीको दौडमा सबैभन्दा अगाडि ल्याएको छ ।

व्यावसायिकता र संकट व्यवस्थापनमा अब्बल
२०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका कार्की आफ्नो ब्याचमा सधैं अब्बल र अग्रस्थानमा रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् ।

उनी संगठनभित्र व्यवहारिक, दृढ र परिणाममुखी अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् । उनका विगतका जिम्मेवारी र उनले प्रदर्शन गरेको कार्यशैलीले उनलाई आईजीपी पदका लागि एक निर्विकल्प उम्मेदवारको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

हालै देश ‘जेनजी’ आन्दोलनको आगोमा जलिरहेको बेला तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व अलमलमा परेको थियो । भदौ २३ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि भोलिपल्ट उपत्यकाको कमान्ड सम्हाल्न अन्य अधिकारीहरू हच्किरहेको अवस्थामा कार्कीले जिम्मेवारी लिएका थिए ।

संयमता अपनाउँदै प्रहरीलाई गोली चलाउने आदेश नदिई थप रक्तपात हुनबाट रोकेको श्रेय उनलाई जान्छ । यद्यपि भौतिक संरचनामा बढी क्षति भएको र प्रहरीले त्यसलाई रोक्न नसकेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण र हर्न निषेध
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) रहँदा उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तो संवेदनशील र उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरू जोडिएको मुद्दाको सफल अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए ।

तत्कालीन गृहमन्त्रीसहितका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने आँट र व्यावसायिकता देखाएर उनले प्रहरी संगठनको गिरेको साख फर्काउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा हुने गरेको छ ।

काठमाडौं ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हुँदा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उनले चलाएको ‘हर्न निषेध’ अभियान निकै सफल र प्रशंसित बनेको थियो । यसले उनी केवल अपराध नियन्त्रणमा मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने रचनात्मक सोच भएका अधिकारी हुन् भन्ने पनि पुष्टि गर्छ ।

यसका अतिरिक्त, आफ्नो प्रहरी बेसिक तालिममा ‘सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षार्थी’ बन्नु, डीएसपी हुँदा शक्तिशाली व्यापारिक घराना जोडिएको ‘दुगडधारा तोरीको तेल प्रकरण’ सुल्झाउनु, एसपी हुँदा दीपक मनाङे जस्ता गुण्डा नाइकेलाई पक्राउ गर्नु र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनहरूमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नुले उनको व्यावसायिक ग्राफलाई उच्च राखेको उनीनिकट जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा किन अगाडि ?
आईजीपीको दौडमा रहेका अन्य एआईजीहरूको पनि आ–आफ्नै व्यावसायिक पृष्ठभूमि छ । तर, वरीयता, कार्यसम्पादनको विविधता र संकटको घडीमा नेतृत्व लिने क्षमताको कसीमा दानबहादुर कार्की स्पष्ट रूपमा अगाडि देखिएका छन् ।

उनी हाल वरीयता सूचीमा पहिलो नम्बरमा छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये डा. मनोज केसी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् भने राजन अधिकारी मानव स्रोत विभागमा छन् । सिद्धिबिक्रम शाह राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका हुन्, जसकारण उनको सिनियरिटीलाई लिएर संगठनभित्र बहस हुने गरेको छ ।

कार्कीले प्रहरी संगठनका विविध महत्त्वपूर्ण विभागहरू (अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन, उपत्यकाको कमान्ड)मा काम गरेको अनुभव छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनी अहिलेसम्म कुनै पनि ठूलो विवादमा नमुछिएका र कुनै राजनीतिक दलसँग निकट नभएका ‘क्लिन’ छविका अधिकारी मानिन्छन् ।

अप्ठेरो अवस्थामा आउने नेतृत्व
नेपाल प्रहरी अहिले पनि ‘जेनजी’ आन्दोलनले सिर्जना गरेको तनाव र केही हदसम्मको जनआक्रोशको सामना गरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा संगठनलाई एकढिक्का बनाउन, प्रहरीको गुमेको मनोबल उकास्न र सरकार एवं नागरिकबीच विश्वासको वातावरण पुनर्स्थापित गर्न एक बलियो, व्यावसायिक र निर्विवाद नेतृत्वको खाँचो रहेको प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

वरीयताको सम्मान, सर्वोच्च अदालतको नजीरको पालना र कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्यांकनकै कारण कार्कीले अबको प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने मत बलियो बन्दै गइरहेको छ ।

यी सबै आधारमा एआईजी दानबहादुर कार्की ३३ औं आईजीपीका लागि योग्य विकल्प मात्र नभएर हकदार पनि रहेको एक पूर्व एआईजीले बताए । उनले भने, ‘दानबहादुर प्रहरी नेतृत्वका लागि एउटा विकल्प मात्र नभएर असली हकदार पनि हुन् । उनको नियुक्तिले प्रहरी संगठनभित्र २४ वर्षदेखि चल्दै आएको ब्याच विवादको समेत अन्त्य गर्ने मेरो विश्वास छ ।’