स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक वर्ष: सीमित स्रोतमा उल्लेखनीय सफलता

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रालयको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विगत एक वर्षभित्र भएका उपलब्धि र आगामी योजना सार्वजनिक गरे ।

उनले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेट र नीति कार्यक्रम पहिल्यै तय भइसकेको कारण नयाँ योजना ल्याउन सीमित अवसर भए पनि विनियोजित बजेटभित्रै स्वास्थ्य सेवा सुधार र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँन आफ्नो मन्त्रालयले जोड गरेको बताए ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार, मन्त्रालयले गत साल श्रावण २७ गते सार्वजनिक गरेको विस्तृत कार्ययोजनाको आधारमा प्रथमिकताका क्षेत्रहरू छनोट गरिएको थियो । बजेट प्रतिबन्धका बाबजुद दातृ निकाय र विकास साझेदारसँग समन्वय गरी थप स्रोत जुटाउन सफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि गुणस्तरीय बनाउने र जनसंख्या व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्नु मन्त्रालयको प्रमुख लक्ष्य भएको उनको भनाइ थियो ।

विगत वर्षमा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरण, औषधि आपूर्ति प्रणाली सुधार, मातृ–शिशु स्वास्थ्य लक्षित कार्यक्रम, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा विस्तार र प्रविधिमार्फत सेवा पहुँच वृद्धि जस्ता पहलहरू गरिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा ती योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रमहरू अघि बढाउने मन्त्रालयको योजना रहेको छ । जसमा स्वास्थ्य बीमा प्रमुख रहेको भनिरहँदा बिमीतले सेवा विन्दुबाट सिफारिस नपाएर सडकमा रुदै हिडेका बिषय प्रति संचारकर्मीले राखेका प्रश्नको जवाफमा गोलमटोल उत्तर दिँदै मन्त्री पौडेल पन्छिन खोजेका थिए । उनी आफै स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता कसरी तिर्ने र सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिने भन्नेमा स्पष्ट नभएको देखिन्थ्यो ।

मन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेका एक वर्षका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू

संवैधानिक दायित्व र समन्वय

तीन तहका सरकारबीच समन्वयका लागि विषयगत समिति र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिलाई क्रियाशील बनाइएको छ । संघीयता लागू गर्न स्वास्थ्य सम्बन्धि जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट पार्न बैठक र संवादहरू नियमित भएका छन् । स्वास्थ्य सेवा संचालन, डेंगु नियन्त्रण, खोप अभियान र विपद् व्यवस्थापन मुख्य समन्वय विषय रहेका छन् ।

मन्त्रालय मातहत २१०० को जनशक्तिसहित संगठन संरचना सुधार गरी आगामी पाँच वर्षमा १२ हजार जनशक्ति थप्ने तयारीमा छ । १० भन्दा बढी स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक संशोधन तथा नयाँ विधेयक तयार गरी सरकारले अगाडि बढाएको छ । औषधि, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा विधेयक र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी मस्यौदा कार्यविधि जारी भइसकेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन गरी अनलाइन नवीकरण, सहज रिफरल र बीमाको दाबी प्रक्रिया सरल बनाइएको छ । कडा रोगका लागि एक लाखभन्दा बढी उपचार सुविधा बीमामार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा अवधि घटाएर ग्राहकलाई सहज सेवा दिने प्रयास गरिएको छ । उनले स्वास्थ्य बीमालाई यसरी प्रस्तुत गरिरहदा विगतमा ५ लाख बनाउँने भनेर अहिले किन बीमितलाई अलपत्र पारेको भन्ने प्रश्न उठ्दा नाजवाफ भएका थिए ।
११३ आधारभूत अस्पताल निर्माण भएका छन् भने २५७ वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन गरिएको छ । पोखरा, राप्ती लगायत प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस तहको पढाइ सञ्चालनमा आएको छ। संघीय अस्पताल उपकरण मर्मत र अत्याधुनिक सेवा विस्तार हुँदैछ ।

विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख इएमआर प्रणाली क्रियाशील बनाएर ११ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था र ४० हजार स्वास्थ्यकर्मीलाई जारी गरिएको छ । संघीय अस्पतालमा डिजिटल रिपोर्टिङ लागू गरिएको छ । हेल्थ आइडी र पेशेन्ट ‘निरोगी नेपाल’ अभियान अन्तरगत डेंगु, नसर्ने रोग तथा एचपीभी खोप अभियान सफल बनाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएका छन् र विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार र महामारी व्यवस्थापनमा समेत स्रोत प्रवद्र्धन गरिएको छ ।

विस्तृत ओपिडी सेवा, अनलाइन टिकट प्रणाली, निःशुल्क बालक्यान्सर उपचार, पक्षघात र थालासेमियाको औषधि सेवा सरकारले प्रदान गर्दै आएको छ । विभिन्न अस्पतालहरूले क्यान्सर, जलन, मुटुरोग लगायतको विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गरेका छन् । अंग दान सम्बन्धी अनलाइन प्रणाली शुरु गरियो । विभिन्न संघीय अस्पतालमा अत्याधुनिक उपकरणहरू थपिएका छन् ।

भारतसँग आयुर्वेद र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य बढाइएको छ । प्रवासी नेपालीको संलग्नता र लगानी आकर्षित गर्न पहल चलाइएको छ । महिला समुदायका स्वयंसेविका लागि सार्वजनिक यातायातमा निःशुल्क यात्रा सुविधा दिइएको छ । आँखा स्वास्थ्य सेवामा विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरी सेवा विस्तृत गरिएको छ।

२०८२ मा स्वीकृत भएको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिले दिगो विकाससँग जनसङ्ख्या सन्तुलन, समावेशी समाज र संस्थागत क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिएकोछ मन्त्रीको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य र जनसंख्या क्षेत्रमा सरकारी र गैरसरकारी सबै सरोकारवालाको सहयोग बिना यी उपलब्धि सम्भव नहुने बताएका छन् । उनले नेपालमा आईरन चक्कीको अभावलाई औल्याउँदै पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै वालुवा खरिद र औषधि खरिदको कानून एउटै भएकाले औषधि र उपकरण खरिदमा कम मूल्यको टेण्डर छनोट गर्दा आवश्यकता परेको औषधि खरिदमा समस्या भएको बताए । आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप प्रगति गर्दै गुणस्तरीय सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने दाबी गर्दै उनले सबै स्वास्थ्यकर्मी, विकास साझेदार र जनता साथीसँग मिलेर काम गर्न आग्रह गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरे ।