नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई क्षेत्रमा समेटिएका विषयहरू

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।

नीति दस्तावेजमा विद्युतको माग अधिक हुने समयमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ। जलस्रोतको दीर्घकालीन संरक्षण र उपयोगका लागि देशभरका नदी प्रणालीको संरक्षण तथा संवर्धनमा कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ।

१. जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गरिनेछ । विद्युतको माग अधिक हुने समयको लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२. देशभरिका नदी प्रणालीहरूको समुचित संरक्षण र संवर्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ।

३. जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनर्निर्माण गरिनेछ। जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ।

४. जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषि योग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ ।

५. कृषकहरूको सुविधालाई प्राथमिकता दिई सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना गरिनेछ। जलस्रोतको दिगो उपयोग, भूमिगत जल पुनर्भरण, ताल तलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिइनेछ।

६. आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिनेछ। “ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१” कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गरिनेछ।

७. सुख्खा याममा समेत विद्युत आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाइनेछ । तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत आपूर्ति विस्तार गरिनेछ ।

८. निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको विस्तार गरिनेछ । विद्युत प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवम् ह्विलिङ चार्ज निर्धारण लगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९. “जनताको जलविद्युत कार्यक्रम” अन्तर्गत जलविद्युत निर्माणका लागि स्वःपूँजी परिचालन गराइनेछ। यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिनेछ ।

१०. “विद्युत खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्य योजना, २०८०” अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्धन गरिनेछ ।