आव २०८०-०८१ को कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम

काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो वर्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ ।

महालेखा परिक्षक तोयम रायाले आज शितलनिवासमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा रायाले नेपालको संविधान धारा ४१ बमोजिम कार्यसम्पादन गरी संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष महालेखा परिक्षकको ६२ औं प्रतिवेदन पेश गरिएको बताए।

रायाले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत ख्याल गरी लेखापरीक्षण गरिएको बताए । ५ हजार ७ सय ५९ ओटा निकाय कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये ३ हजार ७ सय २ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस अवधिमा कार्यालयको जनशक्ति र कानून बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गरी ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको, ४५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको रायाले जानकारी दिए ।

नेपालको संविधान र लेखापरीक्षणको अधिकारभित्र रहेर ४२ वटा संगठित संस्थाहरुको ४७ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको बताए । उनले यो वर्ष ११ विषयमा कार्यमुलक, १ विषयमा सूचना प्रविधि, १ विषय वातावरणीय, २ विषयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको बताए ।

रायाले प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरिएको र यस्ता प्रतिवेदनहरु प्रदेश प्रमुखहरुलाई पेश गरिएको जानकारी दिए ।

उनले भने– ‘लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन जारी गर्ने चरणमा छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षण गरिएका निकायको विवरण, बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको विवरणको सारंश, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थीति, भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र कार्यालयका गतिविधिलाई अलगअलग परिच्छेदमा राखिएको छ । सार्वजनिक निकायमा भएका काम कारबाहीका बारेमा सरोकारवालालाई सुसुचित गराउन वार्षिक प्रतिवेदनको सारंश तयार गर्नुका साथै सार्वजनिक गरिनेछ ।’

यो वर्ष ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । यसमध्ये संघीय मन्त्रालयतथा निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयहरुको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड, प्रदेश तथा निकायतर्फ १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहतर्फ ७ सय ६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड, समिति र अन्य संस्थातर्फ प्रदेशका समेत १ सय २५ गरी ६ सय ९५ संस्थाको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड, संगठित संस्थातर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजुको अवस्था प्रस्तुत गर्दै रायले यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको छ । सोमध्ये संघीय सरकारका कार्यालयमध्ये ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख, समिति र अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु रहेको छ ।

उनले संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।

महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनमा अद्यावधी बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधि बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको छ । यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयहरुको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाहरुको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रहेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाहरुको बेरुजु अतिरिक्त कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम अर्थात लेखापरीक्षण वक्यौता, राजश्व वक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड देखिएको छ । बेरुजु संपरीक्षण यो वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख परीक्षण गरिएको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख असुल भएको जनाइएको छ ।