अर्थमन्त्रीसँग ब्रोकर कमिसन र करको दर घटाउन सेयर लगानीकर्ताले गरे माग

अर्थमन्त्रीसँग ब्रोकर कमिसन र करको दर घटाउन सेयर लगानीकर्ताले गरे माग
काठमाडौं । पुँजी बजार लगानीकर्ता दुई संगठनले ब्रोकर कमिशन र करको दर घटाउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले शुक्रबार संयुक्त रुपमा भेटेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
 
ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने, पुँजीगत लाभकरको दर घटाउनु पर्ने लगायतका सात बुँदे सुझाव नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बताए । सेयर बजारको बिध्यमान अवस्था र सरकारले चाल्नु पर्ने कदमबारे जानकारी गराइएको उनको भनाइ छ ।
 
‘बजारमा ३७ लाख ५० हजार हितग्राही खाता, सात लाखको हाराहारीमा अनलाईन ट्रेडिङ र बजार पुँजीकरण करिब ४० खर्बको भईसकेकाले पूँजीबजारप्रति सरकार उदार बन्नु पर्ने कुरा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गरायौं,’ नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष रौनियारले भने ।
 
इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष रौनियार र सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याललद्वारा बुझाइएको संयुक्त सुझाबमा  पुँजी बजारले सरकारलाई एक वर्षमा राजस्ववापत मात्रै १४ अर्ब ६ करोड भन्दा धेरै योगदान गरेको स्मरण गराइएको छ ।
 
भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले आफू पुँजी बजारप्रति सधै सकारात्मक रहेको र यसको विकास सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने बताएको रौनियारको भनाइ छ । लगानीकर्ताले उठाएका जायज मुद्धा सम्बोधन गरिने वचन पनि अर्थमन्त्रीले दिएको उनले बताए ।
 
यस्ता छन् लगानीकर्ताको अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सात बुँदे माग 
 
१. प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन पूँजीबजारको वृहत्तर विकासको लागी ७७ वटै जिल्लाका ७५३ स्थानीय निकाय सम्म सर्व साधारणले सहज रूपमा शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने संवैधानिक हक अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागी आश्वा प्रणालिको ढाँचामा बाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने ।
२. लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरिद÷बिक्री लागतलाई न्युनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिशन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र ०.१५ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी विधमान कमिसशन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।
३. पूँजीबजारसँग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिंदै हाल पूँजीगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७.५ –प्रतिशत) गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भै दैनिक कारोवारमा गिरावट आए संगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म कायम पूँजीगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पूँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशत कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरियोस ।
४. गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पूँजीको भरपुर सदुपयोग गरि विदेसिएका र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा करिव ६० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारिको श्रृजना गरी औद्योगिकिकरण र यान्त्रिकिकरण मार्फत सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पुर्ति गर्नका लागि २०६५ साल देखि धितोपत्र वोर्ड समेतको कार्य सुचिमा रहेको विषय गैर आवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पूँजीबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
५. पूँजी वजारलाई हेरिने र बुझिने दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याई, पूँजी वजार मार्फत समग्र राष्ट्रलाई औद्योगिककरण गरि समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न प्राथमिक शेयर निष्काशन गरि समिश्रति वित्तिय व्यवस्था अनुसार सरकारको लगानि र अन्य उद्योगी व्यवसायीसँग छरिएर रहेका यथासम्भव पूँजी संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा पूँजीबजारको माध्यम बाट स्वदेशी लगानिमै उत्पादन–मुलक उद्योगधन्दा, कलकारखाना र जलविधुत कम्पनीहरू स्थापना गरि विदेशी ऋण लिनुपर्ने हालको वाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै मजदुर, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीहरूमा हिस्सेदार बनाई सो कम्पनी प्रति अपनत्व र प्रतिफल पाउने सुनिश्चिततासँगै यस क्षेत्र मार्फत देश विकासमा आम नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस ।
६. सबै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आश्वा व्यवस्था २०७३ सालदेखि लागू भएपश्चात काठमाडौं बाहिर सहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गइरहेकोमा पूँजीबजारमा विद्यार्थी, गृहिणी सहित स–साना पूँजी भएका वर्ग समेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको विधमान व्यवस्थाले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजार भन्दा माथि नागरिकहरूले पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्युनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिईयोस ।
७. पूँजीवजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरूका संघ संगठनहरूसँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकि बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
 
 
No comment yet. Be the first one to comment.